8th Pay Commission : सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! वित्त मंत्रालय ने 8वें सेंट्रल पे कमीशन (8th CPC) के लिए टर्म ऑफ रेफरेंस (ToR) जारी कर दिए हैं। इस बार का फोकस सिर्फ सैलरी बढ़ाने पर नहीं, बल्कि सरकारी नौकरी को और आकर्षक व प्रतिस्पर्धी बनाने पर है। खबर है कि नया वेतन ढांचा प्राइवेट सेक्टर के बराबर हो सकता है! सरकार का लक्ष्य है कि सरकारी नौकरी अब केवल “सुरक्षित” न रहे, बल्कि यह एक शानदार करियर और मोटी सैलरी का जरिया बने। अगर आयोग की सिफारिशें लागू हुईं, तो आने वाले सालों में सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह प्राइवेट सेक्टर के स्तर तक पहुंच सकती है।
प्रतिभा को लुभाने की तैयारी8वें वेतन आयोग को साफ निर्देश दिए गए हैं कि ऐसा वेतन ढांचा बनाया जाए, जो प्रतिभाशाली और कुशल लोगों को सरकारी नौकरी की ओर खींचे। यानी अब सरकारी नौकरी सिर्फ स्थायी नौकरी का ठप्पा नहीं होगी, बल्कि करियर में तरक्की और मोटी तनख्वाह का मौका भी देगी। सरकार चाहती है कि युवा और स्किल्ड लोग सरकारी नौकरी को पहली पसंद बनाएं।
प्राइवेट सेक्टर जैसी सैलरी का सपनाToR के अनुसार, आयोग को यह विचार करना है कि सरकारी कर्मचारियों की सैलरी को प्राइवेट सेक्टर के बराबर या उसके करीब कैसे लाया जाए। खास तौर पर उन नौकरियों में, जहां विशेष स्किल्स की जरूरत होती है, जैसे कि आईटी, डेटा, इंजीनियरिंग, विज्ञान और प्रशासन। इसका मतलब है कि इन क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों को बड़ा फायदा मिल सकता है।
जिम्मेदारी और कार्यकुशलता पर जोरनई सिफारिशों में कार्यकुशलता, जवाबदेही और जिम्मेदारी को बढ़ावा देने पर खास ध्यान दिया गया है। सरकार चाहती है कि सरकारी विभागों का वर्क कल्चर बदले और वे ज्यादा परिणामोन्मुखी बनें। इसके लिए कर्मचारियों को उनकी स्किल्स और जिम्मेदारियों के आधार पर बेहतर सैलरी और सुविधाएं देने की योजना है।
परफॉर्मेंस बोनस का नया प्लान8वें वेतन आयोग को मौजूदा बोनस सिस्टम की समीक्षा करने और नई इंसेंटिव स्कीम लाने का जिम्मा सौंपा गया है। इसका मकसद है कि कर्मचारियों को उनके बेहतर प्रदर्शन और प्रोडक्टिविटी के आधार पर पुरस्कार मिले। जहां 7वां वेतन आयोग सैलरी ढांचे को सरल और तर्कसंगत बनाने पर केंद्रित था, वहीं 8वां आयोग प्रदर्शन, प्रतिस्पर्धा और प्राइवेट सेक्टर जैसी प्रोफेशनल संस्कृति को बढ़ावा देगा।
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