बेंगलुरू, 23 सितंबर (Udaipur Kiran News) . कर्नाटक उच्च न्यायालय ने जाति जनगणना पर रोक की मांग वाली याचिकाओं पर अब सुनवाई 24 सितंबर तक स्थगित कर दी है, जबकि राज्य सरकार ने 22 सितंबर से सात अक्टूबर तक सर्वे कराने की मंजूरी दे दी है.
कर्नाटक उच्च न्यायालय की दो सदस्यीय खण्डपीठ ने राज्य में सामाजिक एवं शैक्षिक सर्वेक्षण कराने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी है. मुख्य न्यायाधीश विभु बाखरू और न्यायमूर्ति सी. एम. जोशी की पीठ ने ब्राह्मण महासभा, राज्य वोक्कालिगारा संघ, वरिष्ठ अधिवक्ता के.एन. सुब्बारेड्डी और अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की और फिर अगली सुनवाई की तारीख 24 सितंबर तय की.
याचिका के संबंध में पीठ ने याचिकाकर्ताओं और सरकार का पक्ष लगभग दो घंटे तक सुना और अगली सुनवाई कल (बुधवार) के लिए निर्धारित करने का आदेश दिया.
उल्लेखनीय है कि कर्नाटक में सामाजिक और शैक्षणिक सर्वे यानी जाति जनगणना Monday से शुरू हो गई है. प्रशिक्षण के चलते ग्रेटर बेंगलुरु क्षेत्र में एक-दो दिन की देरी हो सकती है. यह सर्वे 7 अक्टूबर तक चलेगा.
—————
(Udaipur Kiran) / राकेश महादेवप्पा
You may also like
नौकरी से लेकर परमाणु संयंत्र तक की सौगात, PM मोदी का राजस्थान का बांसवाड़ा दौरा इन 6 वजह से होगा खास
शादीशुदा महिलाएं घर में अकेली रहती` हैं तो करती हैं ये काम पुरुष जरूर पढ़े
राजस्थान में मां का अनोखा मंदिर जहाँ सिर्फ 2 घड़ी में पूरी होती है भक्तों की हर इच्छा, जाने 700 साल पुराने इस मन्दिर की कहानी
निधिवन का डरावना सच 99 साल` की महिला बोली- 'श्री कृष्ण…' सुन खड़े हो जाएंगे रोंगटे
राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस युवाओं को नेतृत्व, जिम्मेदारी व आत्मनिर्भरता का सिखाता है सबक : डॉ राजीव