रांची, 16 अप्रैल . मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर डीजीपी अनुराग गुप्ता के नेतृत्व में बुधवार को सभी जिलों में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस अवसर पर सभी जिलों में पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीमों की ओर से 88 केंद्रों पर 2109 लोगों की समस्या सुनी गई. इस दौरान कई समस्याओं का निपटारा भी किया गया.
झारखंड पुलिस मुख्यालय की ओर से बताया गया कि जन शिकायत समाधान कार्यक्रम की इस पहल से जनता और पुलिस के बीच विश्वास की मजबूत नींव को तैयार करना, साथ ही पीड़ित, महिलाओं, बच्चों, कमजोर वर्गों और बुजुर्गों की सुरक्षा को प्राथमिकता देना, पुलिस की पहुंच को ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों में सुलभ बनाना एवं आम जनता तथा पुलिस के बीच की दूरी को पूरी तरह से मिटाना है.
जन शिकायत समाधान कार्यक्रम में आम लोगों को जानकारी दी गई
– महिलाओं एवं बच्चों के सुरक्षा के संबंध में जानकारी देते हुए विक्टिम कंपनसेशन स्कीम के बारे में बताया गया.
– नये अपराधिक कानून के अन्तर्गत जीरो एफआईआर और ऑनलाइन एफआईआर करने के प्रणाली डायल l-112 और डायल-1930 (साईबर फ्रॉड) के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए आम नागरिकों को जागरूक किया गया.
– कमजोर वर्ग के नागरिकों के लिए एससी-एसटी अत्याचार निवारक अधिनियम के तहत दर्ज काण्डों में यथाशीघ्र कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया.
– क्षेत्र में होने वाले संपत्तिमूलक अपराध जैसे-साईबर अपराध और अवैध रूप से नागरिकों से ठगी करने वाली चिटफंड कम्पनियों आदि की रोकथाम एवं उससे संबंधित दर्ज कांडों में त्वरित गति से अग्रतर कार्रवाई करने का भरोसा दिया गया.
इन जिलों में 88 केंद्रों पर सुनी गई इतने लोगों की समस्या
रांची- 256, खूंटी-14, सिमडेगा-74, लोहरदगा-37, गुमला -48, रामगढ़-52, हजारीबाग-95, चतरा-52, कोडरमा -46,गिरिडीह-133,बोकारो -130,धनबाद-156, लातेहार-116, पलामू -107, गढ़वा-115, दुमका-139, जामताड़ा-72, पाकुड-32, साहेबगंज-172, देवघर-24, गोड्डा-71, चाईबासा-16,जमशेदपुर-73, सराइकेला-79 .
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/ विकाश कुमार पांडे
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