शिमला में इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना बनी जरूरतमंद बच्चों का सहारा, अब तक 1190 लाभार्थी

शिमला, 06 जुलाई (Udaipur Kiran) । हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना ज़रूरतमंद और वंचित परिवारों के बच्चों के लिए उम्मीद की नई किरण बनकर उभरी है। जिला शिमला में अब तक 1190 बच्चों को इस योजना का लाभ मिल चुका है। योजना के तहत 18 वर्ष तक के बच्चों को प्रति माह 1000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है, ताकि उनकी शिक्षा में कोई बाधा न आए।

महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी ममता पॉल ने रविवार को बताया कि वर्ष 2025-26 में अब तक 83 लाख 77 हजार रुपये की राशि पात्र लाभार्थियों को वितरित की जा चुकी है। योजना का उद्देश्य उन बच्चों को शिक्षित करना है, जो सामाजिक, आर्थिक या पारिवारिक कारणों से शिक्षा से वंचित रह जाते हैं।

इस योजना का लाभ तलाकशुदा, विधवा या 70 प्रतिशत से अधिक अपंगता वाली महिलाओं के बच्चों को दिया जा रहा है। साथ ही, 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं को उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा के लिए भी इस योजना के तहत छात्रावास सुविधा और शुल्क माफी जैसी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मदद से योजना का लाभ ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंच रहा है। 11 विकास खंडों में योजना का सफल क्रियान्वयन किया जा रहा है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पात्र परिवारों की पहचान कर दस्तावेज़ जमा करवा रही हैं, जिससे योजना का लाभ सुचारु रूप से दिया जा रहा है।

सेक्टर-3 न्यू शिमला की शिशुबाला ने बताया कि उनकी 13 वर्षीय विशेष आवश्यकता वाली बेटी असलीशा उड़ान स्कूल में पढ़ रही है और उन्हें इस योजना के तहत 3,000 रुपये की पहली किस्त मिल चुकी है।

इसी तरह सुलोचना ने बताया कि उनका 16 वर्षीय बेटा सुजल भी उड़ान स्कूल में पढ़ रहा है और उन्हें भी योजना से आर्थिक सहायता मिल रही है।

रीनू ठाकुर ने बताया कि पति की मृत्यु के बाद उनकी बेटी सृष्टि चंदोला की शिक्षा में उन्हें आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था लेकिन अब तक 6,000 रुपये की सहायता प्राप्त हो चुकी है। उन्होंने अन्य महिलाओं से भी इस योजना का लाभ लेने का आग्रह किया।

इस योजना में वही अभ्यर्थी पात्र होंगे जो हिमाचल प्रदेश के स्थायी निवासी हों, बीपीएल श्रेणी में आते हों, वार्षिक आय एक लाख रुपये से कम हो और माता तलाकशुदा, विधवा या 70% से अधिक दिव्यांगता की स्थिति में हों।

उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बच्चों की शिक्षा और भलाई के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसी सोच के साथ मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना और इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना चलाई जा रही हैं। जिला प्रशासन इन योजनाओं का जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कर रहा है ताकि शिमला जिले के प्रत्येक जरूरतमंद बच्चे को शिक्षा का अधिकार और उज्जवल भविष्य मिल सके।

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(Udaipur Kiran) / उज्जवल शर्मा