'लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ते रहेंगे…' सारंडा जंगल के मामले में बोले झारखंड के CM हेमंत सोरेन

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की मीटिंग हुई, जिसमें सारंडा जंगल के 314 स्क्वायर किलोमीटर इलाके को सैंक्चुअरी घोषित करने के फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद झारखंड सरकार ने राज्य के कोल्हान डिवीज़न में सारंडा जंगल के इलाके को सैंक्चुअरी घोषित करने का फैसला किया है। मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार, सारंडा के 314 स्क्वायर किलोमीटर इलाके को सैंक्चुअरी घोषित किया जाएगा। इससे इस जंगल में रहने वाले आदिवासियों और आदिवासी लोगों की ज़िंदगी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वे पहले की तरह यहां नॉर्मल तरीके से रह सकेंगे।"

कोल्हान-सारंडा इलाके के लोग सड़कों पर उतरे
मंगलवार को कोल्हान-सारंडा इलाके के लोग हेमंत सोरेन की सुप्रीम कोर्ट में लड़ी जा रही लड़ाई के सपोर्ट में सड़कों पर उतर आए। सारंडा जंगल के इलाके में रहने वाले लोगों को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। मुख्यमंत्री की पहली चिंता सारंडा इलाके में रहने वाले लोग और विरासत के झगड़ों का हल है। मुख्यमंत्री की पहली चिंता सारंडा इलाके में रहने वाले लोग हैं। मेरी लड़ाई यह पक्का करने के लिए है कि जंगल लगाने और उसकी रक्षा करने वालों को इन नियमों और कानूनों से परेशान न किया जाए। कब तक हम आदिवासियों को नियमों में बांधकर परेशान किया जाएगा?

हम लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ते रहेंगे - मुख्यमंत्री
सोरेन ने कहा, "हम वहां के लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। हम कुछ समय के लिए मिनरल रिसोर्स को नज़रअंदाज़ कर सकते हैं, लेकिन लोगों के अधिकारों से कोई समझौता नहीं होगा। हमारी सरकार उस इलाके में रहने वाले लोगों के अधिकारों की रक्षा की शर्त पर कोर्ट जा रही है। हम अपने इंसानियत के नाते कोर्ट का फैसला ही मानेंगे। इसके अलावा, मैं आपको बता दूं कि यह लड़ाई सिर्फ वहां के लोगों के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए भी है। हम इसे हर मुमकिन तरीके से जीतने की कोशिश करेंगे।" उन्होंने कहा कि वह विरासत के झगड़ों को सुलझा रहे हैं और लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ते रहेंगे।