वॉशिंगटन। अमेरिका में काम करने के इच्छुक भारतीयों के लिए अच्छी खबर है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के नागरिकता और आप्रवासन सेवा यानी यूएससीआईएस ने कहा है कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय कॉलेजों से ग्रेजुएट हुए लोगों को एच1बी वीजा के लिए 1 लाख डॉलर की फीस से छूट मिलेगी। ट्रंप प्रशासन ने 19 सितंबर को एलान किया था कि अमेरिका आने के लिए जो भी एच1बी वीजा का आवेदन करेगा, उसे फीस चुकानी होगी। इस आदेश से अमेरिका की कंपनियों और एच1बी वीजा धारकों में भ्रम भी फैला था। बाद में यूएससीआईएस ने बताया था कि जिनके पास पहले से एच1बी वीजा है, उनको ये फीस नहीं चुकानी होगी।
अब यूएससीआईएस ने 20 अक्टूबर 2025 को बताया है कि एच1बी वीजा संबंधी नियम उन पर लागू नहीं होंगे, जो अमेरिका में रहकर अपनी वीजा की स्थिति बदल रहे हैं। अमेरिका में रहने की अवधि बढ़ाने की मांग करने वालों को भी 1 लाख डॉलर की वीजा फीस नहीं देनी होगी। अमेरिका के बाहर रहने वाले कामगारों के लिए दाखिल याचिकाओं या इन पर फैसले से पहले देश छोड़ने वालों को भी फीस देनी होगी। यूएससीआईएस ने फिर कहा है कि एच1बी वीजा जिनके पास है, उनको अमेरिका छोड़ने या फिर से प्रवेश करने पर फीस नहीं चुकानी है। ये फीस 21 सितंबर या उसके बाद एच1बी वीजा के लिए आवेदन देने वालों के लिए है।
एच1बी वीजा फीस संबंधी ट्रंप प्रशासन का ताजा कदम इस बारे में हुए भ्रम को दूर करता है। एफ-1 छात्र वीजा और एल-1 वीजा धारकों को भी 1 लाख डॉलर की फीस नहीं चुकाने की बात कही गई है। अमेरिका का एल-1 वीजा मल्टीनेशनल कंपनियों को अन्य देशों के दफ्तर में काम करने वालों को अमेरिका लाने की मंजूरी देता है। वहीं, अमेरिका में रहकर पढ़ाई करने के इच्छुक छात्रों को एफ-1 वीजा दिया जाता है। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि एच1बी वीजा फीस से इसका दुरुपयोग रुकेगा। हालांकि, अमेरिका की टेक कंपनियों ने एच1बी वीजा फीस पर तमाम शंकाएं जताई हैं।
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