नई दिल्ली। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आज लोकसभा में तीन अहम विधेयक पेश किए जिसको लेकर विपक्ष ने जबर्दस्त हंगामा किया। इन विधेयकों में गंभीर आपराधिक आरोपों में लगातार 30 दिन तक जेल में रहने पर प्रधानमंत्री, से लेकर केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री अथवा केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री या मंत्री सभी को पद से हटाने का प्रावधान है। कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों जैसे सपा और एआईएमआईएम ने इस बिल का विरोध करते हुए उसे वापस लेने की मांग की। संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025, केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक, 2025, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025 को संसद की संयुक्त समिति (जेपीसी) के पास भेजा गया है।
Delhi: Congress MP K.C. Venugopal says, "Can I ask a question to the Home Minister? When he was the Home Minister of Gujarat, he had been arrested..."
— IANS (@ians_india) August 20, 2025
Union Home Minister Amit Shah replies, "I want to clear the record. When false allegations were made against me, I resigned… pic.twitter.com/PXgwt1KYXP
संसद में हंगामे के दौरान विपक्षी सांसदों ने बिल की प्रतियां फाड़कर गृहमंत्री अमित शाह की ओर उछालीं, इस पर गृहमंत्री भड़क गए। कांग्रेस सांसद के.सी. वेणुगोपाल ने बिल का विरोध करते हुए कहा कि मैं गृह मंत्री से एक सवाल पूछना चाहता हूं? जब वे गुजरात के गृह मंत्री थे, तब उन्हें गिरफ्तार किया गया था। इस पर शाह ने जवाब दिया मैं रिकॉर्ड साफ करना चाहता हूं। जब मुझ पर झूठे आरोप लगाए गए, तो मैंने नैतिकता का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया था और जब तक मुझे अदालत ने बरी नहीं कर दिया, तब तक मैंने कोई संवैधानिक पद नहीं संभाला। इससे हमें नैतिकता का महत्व पता चलता है।
इससे पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बोले, अमित शाह अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस तरह के फैसले ले रहे हैं। दुनिया का कोई तानाशाह अपनी कुर्सी नहीं बचा पाया है। धर्म की लड़ाई हमेशा चलती रहती है, न्याय और अन्याय का संघर्ष हमेशा चलता रहेगा। उधर, एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने विधेयक के विरोध में कहा कि यह सरकार चुनने के अधिकार को कमजोर करता है। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद अनुराग ढांगा ने इसे सरकार की तानाशाही करार दिया।
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