नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के वयोवृद्ध नेता लालकृष्ण आडवाणी समेत जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा वाले 9 वीआईपी लोगों की सुरक्षा में बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है। सरकार के मुताबिक जिन लोगों की सुरक्षा में एनएसजी कमांडो तैनात हैं उनकी सिक्योरिटी में अब सीआरपीएफ के जवानों को तैनात किया जाएगा। गृह मंत्रालय ने वीआईपी सुरक्षा से एनएसजी को पूरी तरह से हटाने का निर्णय लिया है।
सरकार ने फिलहाल अत्यंत जोखिम वाले 9 वीआईपी लोगों की सुरक्षा अगले महीने तक सीआरपीएफ को सौंपने का डिसीजन लिया है। इन 9 लोगों में बीजेपी के वयोवृद्ध नेता लालकृष्ण आडवाणी, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, बीएसपी सुप्रीमो मायावती, केंद्रीय जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला का नाम शामिल है। इन सभी की सुरक्षा में तैनात एनएसजी के ब्लैक कैट कमांडो को हटाकर अब सीआरपीएफ विशेष रूप से प्रशिक्षित जवानों को तैनात किया जाएगा। खास बात यह है कि इन 9 में से 2 लोगों केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में सीआरपीएफ द्वारा दिया जाने वाला उन्नत सुरक्षा संपर्क (एएसएल) प्रोटोकॉल भी प्रदान किया जाएगा।
क्या होता है एएसएल प्रोटोकॉल?
एएसएल प्रोटोकॉल में संबंधित वीआईपी के दौरे से पहले उस जगह की जांच की जाती है। देश में 5 वीआईपी के लिए सीआरपीएफ एएसएल प्रोटोकॉल अपनाता है, जिनमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा शामिल हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने एनएसजी को पुनर्गठित करने और अयोध्या में राम मंदिर के पास तथा देश के दक्षिण में स्थित कुछ महत्वपूर्ण संपत्तियों की सुरक्षा में एनएसजी कमांडो की स्ट्राइक टीम के विस्तार और उनकी तैनाती को लेकर श्रमशक्ति का उपयोग करने का फैसला किया है।
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