गोरेगांव: भगत सिंह क्रीक फ्लाईओवर निर्माण को हाईकोर्ट की मंजूरी

मुंबई: गोरेगांव के अविकसित क्षेत्रों की सड़कों को जोड़ने और यातायात जाम से छुटकारा दिलाने के लिए भगत सिंह नगर के पीछे खाड़ी के ऊपर फ्लाईओवर बनाने की मुंबई नगर निगम की योजना को बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले के बाद मंजूरी दे दी गई है। उच्च न्यायालय ने प्रस्तावित परियोजना को मंजूरी दे दी है, जो संरक्षित मैंग्रोव के कारण सीआरजेड-1 नियमों के अंतर्गत आती है, बशर्ते कि अन्य एजेंसियों द्वारा निर्धारित शर्तें पूरी की जाएं।

मैंग्रोव क्षेत्रों में निर्माण पर रोक लगाने के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश और केवल जनहित परियोजनाओं के लिए अपवाद बनाने वाले उच्च न्यायालय के 17 सितंबर, 2018 के फैसले का हवाला देते हुए, बीएमसी ने गोरेगांव फ्लाईओवर के लिए मंजूरी मांगने के लिए उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की थी। इस पर मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और न्यायमूर्ति. मकरंद कार्णिक का मामला हाल ही में खंडपीठ के समक्ष सुना गया।

‘इस प्रस्तावित परियोजना के लिए मार्ग में बाधा बन रहे 31 मैंग्रोव पेड़ों को हटाना होगा और बदले में अन्यत्र 444 मैंग्रोव पेड़ लगाए जाएंगे। इसके लिए मुंबई महानगरपालिका ने 10 करोड़ रुपये की राशि जमा कर दी है। 6,70,209. चूंकि यह एक जनहित परियोजना है, इसलिए एमसीजेडएमए ने 9 जून 2023 को आयोजित अपनी बैठक में इसकी सीआरजेड मंजूरी की सिफारिश की। फिर प्रभागीय वनाधिकारी ने भी वन विभाग को 11 दिसंबर 2023 को अनुमति देने की सिफारिश की।

बीएमसी के अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय की पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने मैंग्रोव के स्थानांतरण के लिए अपनी पहली मंजूरी 26 मार्च, 2024 को और दूसरी मंजूरी 20 जुलाई, 2024 को दी थी, जिसके बाद केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने 5 जनवरी, 2025 को परियोजना को सीआरजेड मंजूरी दे दी।

जबकि बॉम्बे एनवायरनमेंट एक्शन ग्रुप ने बीएमसी की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि संबंधित एजेंसियों ने अच्छे इरादों पर विचार किए बिना विभिन्न स्वीकृतियां दे दी थीं।

हाईकोर्ट की खंडपीठ ने नगर पालिका की याचिका मंजूर करते हुए कहा कि यह जनहित की परियोजना है, जिसे संबंधित एजेंसियों की मंजूरी मिल चुकी है। इसीलिए हम भी इस परियोजना को अनुमति देते हैं।