केंद्र सरकार ने जुलाई 2025 से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते (Dearness Allowance - DA) में 3% की वृद्धि की घोषणा की है, जिससे DA की दर 55% से बढ़कर लगभग 58% हो जाएगी। यह वृद्धि 7वें वेतन आयोग के तहत होने वाली आखिरी DA बढ़ोतरी होगी, क्योंकि 7वां वेतन आयोग दिसंबर 2025 में समाप्त हो रहा है।जुलाई 2025 के लिए श्रम ब्यूरो द्वारा जारी औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) के आंकड़ों के आधार पर यह फैसला लिया गया है। जून 2025 का CPI-IW 145 अंक पर पहुंच गया है, जो पिछले महीनों की बढ़ती महंगाई दर को दर्शाता है। इसकी वजह से केंद्रीय कर्मचारियों को वित्तीय मदद मिल सकेगी, जिससे बढ़ती महंगाई का असर कम होगा।सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को यह वेतन समायोजन अकसर अक्टूबर के आसपास उनके खाते में क्रेडिट हो जाता है, ताकि त्योहारों के समय उन्हें आर्थिक राहत मिले। इस बढ़ोतरी से लगभग एक करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को लाभ होगा।DA बढ़ने से कर्मचारियों की मूल सैलरी के प्रतिशत के रूप में मिलने वाली राशि बढ़ जाएगी, जिससे कुल वेतन में भी इजाफा होगा। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी कर्मचारी का बेसिक पे 40,000 रुपये है, तो DA 55% से बढ़कर 58% होने पर हर महीने DA राशि 22,000 रुपये से बढ़कर लगभग 23,200 रुपये हो जाएगी। इसके साथ ही ट्रैवल अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस जैसे अन्य भत्तों में भी बढ़ोतरी हो सकती है।यह 3% की बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग के तहत अंतिम DA परिवर्तन होगा। जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू होने की संभावना है, जिसमें DA प्रणाली में बदलाव हो सकता है।
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