नई दिल्ली: प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी योजनाओं और बजट घोषणाओं को तेजी से लागू करवाने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में एक निगरानी समूह बनाया है। 18 अक्टूबर को पीएमओ में इस समूह की पहली बैठक हुई, जिसमें सभी सचिवों ने भाग लिया। यह समूह हर महीने पीएमओ में मिलेगा और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेगा। शिवराज सिंह चौहान को सौंपी बड़ी जिम्मेदारीप्रधानमंत्री मोदी ने 2014 से अब तक घोषित सभी योजनाओं, बजट घोषणाओं और अधीनस्थ कानूनों की प्रगति पर नजर रखने की जिम्मेदारी शिवराज सिंह चौहान को सौंपी है। इस समूह की बैठक में विभिन्न योजनाओं के लिए नोडल अधिकारी के रूप में कार्यरत अतिरिक्त सचिव और संयुक्त सचिव भी शामिल होंगे। हालांकि सरकार ने इस निगरानी समूह के बारे में अधिक जानकारी नहीं दी है, लेकिन माना जा रहा है कि चौहान पीएम के पोर्टल पर सूचीबद्ध घोषणाओं, मोदी द्वारा शिलान्यास परियोजनाओं, बजट घोषणाओं, अधीनस्थ कानूनों और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। योजनाओं में देरी की वजह से चिंतित पीएम इसके अलावा, शिवराज सिंह चौहान संबंधित सचिवों को पीएमओ की अपेक्षाओं से अवगत कराएंगे, खासकर यदि कोई परियोजना पिछड़ रही है या उसे अंतर-मंत्रालयी समर्थन की आवश्यकता है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी सरकारी योजनाओं को लागू करने में हो रही देरी को लेकर चिंतित हैं और उन्होंने कई बार अपनी चिंता सचिवों और पीएमओ के शीर्ष अधिकारियों के साथ बंद कमरे में होने वाली बैठकों में जाहिर की है। चौहान की अध्यक्षता वाला यह निगरानी समूह इसी का परिणाम माना जा रहा है। 65 वर्षीय चौहान को एक कुशल प्रशासक माना जाता है। यह निगरानी समूह प्रधानमंत्री की योजनाओं, बजट घोषणाओं और अधीनस्थ कानूनों की प्रगति पर नजर रखेगा। यह सुनिश्चित करेगा कि इन योजनाओं को समय पर और प्रभावी ढंग से लागू किया जाए।इस समूह के गठन से यह उम्मीद जगी है कि सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने में तेजी आएगी और लोगों को इसका लाभ मिलेगा।
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