हिजाब धर्मनिरपेक्ष शिक्षा का अधिकार... केरल के दावे पर भारत में स्कूल यूनिफॉर्म फिर बनी बहस, जानिए पूरा मामला

तिरुवनंतपुरम : केरल में स्कूल यूनिफॉर्म को लेकर छिड़े विवाद ने एक बार फिर हिजाब को शिक्षा, अधिकारों और संस्थागत स्वायत्तता के चौराहे पर ला खड़ा किया है। राज्य सरकार ने केरल हाई कोर्ट को बताया कि एक मुस्लिम लड़की को स्कूल में हिजाब पहनने की अनुमति न देना उसकी निजता और गरिमा पर आक्रमण है। सरकार ने कहा कि यह धर्मनिरपेक्ष शिक्षा के उसके अधिकार से वंचित करने के समान है। सरकार के इस हलफनामे के बाद एक बार फिर स्कूलों में हिजाब को लेकर बहस छिड़ गई है।

कोच्चि के पल्लुरुथी स्थित सेंट रीटा पब्लिक स्कूल की एक याचिका के जवाब में पेश किए गए हलफनामे में इस मुद्दे को धर्मनिरपेक्ष ढांचे के भीतर मौलिक स्वतंत्रता के रूप में प्रस्तुत किया गया है। सरकार ने कहा कि छात्रा का हिजाब पहनने का अधिकार स्कूल के गेट तक सीमित नहीं है। तर्क दिया कि एकरूपता संवैधानिक स्वतंत्रता पर हावी नहीं हो सकती।

स्कूल के नियम से लेकर कोर्ट में बहस तक हिजाब विवादयह मामला तब शुरू हुआ जब केरल में एक मिशनरी स्कूल सेंट रीटा पब्लिक स्कूल ने सामान्य शिक्षा विभाग के उस निर्देश को चुनौती दी जिसमें छात्रा को हिजाब पहनकर कक्षाओं में आने की अनुमति दी गई थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से संबद्ध अल्पसंख्यक संस्थान, स्कूल ने तर्क दिया कि यह निर्देश अवैध है और विभाग के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

अपने हलफनामे में, केरल सरकार ने संबद्धता उपनियमों और संबंधित सरकारी आदेशों का हवाला दिया। सरकार ने कहा कि शिक्षा विभाग का सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों पर विशिष्ट मामलों में पर्याप्त कार्यात्मक, वित्तीय और प्रशासनिक नियंत्रण है।

कोर्ट में क्या हुआसुनवाई के दौरान, छात्रा के माता-पिता ने अदालत को बताया कि उन्होंने छात्रा को स्कूल से निकाल लिया है और कहीं और दाखिला मांगा है। अदालत ने इस वापसी को स्वीकार करते हुए, विवादास्पद मुद्दों पर आगे विचार न करने का फैसला किया। न्यायमूर्ति वीजी अरुण ने कहा कि समझदारी की जीत हुई है और भाईचारा एक मूल संवैधानिक सिद्धांत, बरकरार है।

राज्य का रुख, अधिकार और सुलहइस महीने की शुरुआत में, केरल के शिक्षा मंत्री वी. शिवनकुट्टी ने इस विवाद पर सीधे तौर पर बात की थी। उन्होंने कहा कि स्कूल अधिकारियों ने जो कार्रवाई की, वह असंवैधानिक थी। उन्होंने आगे कहा कि एक बच्चे के अधिकारों से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने स्कूल को एक उपयुक्त हेडस्कार्फ़ डिज़ाइन करने का निर्देश दिया जो यूनिफ़ॉर्म के साथ मेल खाता हो, जिससे एक व्यावहारिक समझौता हो सके। मंत्री ने चेतावनी दी कि यदि स्कूल इसका पालन करने में विफल रहे तो सरकार सख्त कार्रवाई करेगी।

शिवनकुट्टी ने ऐसे विवादों को सांप्रदायिक विवाद में बदलने की कोशिशों के प्रति भी आगाह किया। उन्होंने कहा कि इन्हें संस्थागत स्तर पर सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार का रुख स्पष्ट है। हम संविधान में निहित अधिकारों और संबंधित अदालती फैसलों के अनुसार सख्ती से आगे बढ़ेंगे।


यूनिफॉर्म को लेकर छिड़ी बहससेंट रीटा की घटना भारत में हिजाब विवाद के बीच जुड़ी एक और कड़ी है। इस तरह के विवाद देश भर में सामने आ रहे हैं। ये विवाद इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि कैसे स्कूल और कॉलेज संस्थान के नियमों को बनाए रखने और व्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान करने के बीच सही संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। केरल और कर्नाटक से लेकर झारखंड और उत्तर प्रदेश तक के संस्थानों को इन सवालों का सामना करना पड़ा है।


झारखंड और यूपी में हुआ था विवादजुलाई 2025 में, झारखंड के चतरा में दस छात्राओं ने आरोप लगाया कि एक प्रिंसिपल ने जबरन उनके हिजाब उतरवा दिए। हालांकि बाद में ज़िला अधिकारियों ने इस दावे को निराधार पाया। मई 2025 में, मेरठ के खालसा गर्ल्स इंटर कॉलेज की एक छात्रा ने आरोप लगाया था कि उसे हिजाब पहनने से रोका गया। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में, छात्राओं को स्कार्फ के रंग के निर्देशों का पालन न करने पर घर भेज दिया गया था। कर्नाटक में एक सहायक प्रोफेसर पर छात्राओं को एक फील्ड ट्रिप पर हिजाब पहनने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया गया।

भारत में हिजाब विवादभारतीय कक्षाओं में हिजाब विवाद अब अलग-थलग नहीं रह गए हैं। ये संस्थागत एकरूपता और संवैधानिक स्वतंत्रता के बीच चल रही बहस का प्रतीक हैं। चूंकि स्कूल ड्रेस कोड लागू करके एकता और समानता प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, फिर भी सरकार को व्यवस्था से समझौता किए बिना व्यक्तिगत पसंद की रक्षा करने की आवश्यकता है। राज्य अलग-अलग तरीके से नियम बनाते हैं और प्रबंधन इन नियमों को अपने सांस्कृतिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखता है। इसका परिणाम राष्ट्रीय सहमति के बजाय स्थानीय समाधानों का एक टुकड़ा होता है।