चर्चा में बच्चों की मोबाइल लत से निपटने वाला दक्षिण कोरियाई मॉडल, क्या भारत को इसे अपनाना चाहिए?

नई दिल्ली: भारत में बच्चों का मोबाइल इस्तेमाल एक बड़ी समस्या बन गया है। खासकर 5 साल से कम उम्र के बच्चे हर दिन 2 घंटे से ज्यादा मोबाइल देख रहे हैं। यह तय सीमा से दोगुना है। इससे उनके दिमाग के विकास पर बुरा असर पड़ रहा है। मोबाइल की लत से बच्चों को शारीरिक, मानसिक और पढ़ाई में दिक्कतें आ रही हैं। ऐसी ही समस्या से जूझ रहे दक्षिण कोरिया ने इससे निपटने के लिए एक फॉर्म्युला तैयार किया है।



दक्षिण कोरिया ने स्कूलों में मोबाइल फोन और स्मार्ट उपकरणों के इस्तेमाल पर रोक लगाने वाला एक नया कानून पास किया है। यह कानून मार्च 2026 से लागू होगा। इसका मकसद बच्चों और किशोरों में स्मार्टफोन की लत को रोकना है। दक्षिण कोरिया ऐसा कानून बनाने वाले कुछ देशों में से एक है। पहले यह फैसला स्कूलों पर छोड़ा जाता था।



सांसदों और अभिभावकों का कहना है कि फोन के इस्तेमाल से पढ़ाई, सामाजिक कौशल और स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, दक्षिण कोरिया में लगभग एक चौथाई लोग (51 मिलियन में से) अपने फोन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। किशोरों में यह आंकड़ा 43% तक पहुंच जाता है। अभिभावकों को साइबरबुलिंग का भी डर है। बिल पेश करने वाले विपक्षी सांसद चो जंग-हुन ने कहा कि 'इस बात के महत्वपूर्ण वैज्ञानिक और चिकित्सा प्रमाण हैं कि स्मार्टफोन का अत्यधिक उपयोग मस्तिष्क के विकास और भावनात्मक विकास को नुकसान पहुंचाता है।'

• यह कानून क्लास के दौरान स्मार्टफोन के इस्तेमाल पर रोक लगाता है। यह शिक्षकों को स्कूल परिसर में भी फोन पर रोक लगाने की शक्ति देता है। विकलांग छात्रों, आपात स्थिति या पढ़ाई के लिए कुछ छूट दी गई हैं।
• कई स्कूल पहले से ही फोन के इस्तेमाल को सीमित करते हैं, लेकिन इस कानून से उन्हें कानूनी आधार मिल गया है।कोरियन फेडरेशन ऑफ टीचर्स एसोसिएशन के एक सर्वे में लगभग 70% शिक्षकों ने बताया कि स्मार्टफोन की वजह से क्लास में दिक्कतें आती हैं।
• हालांकि, कोरियन टीचर्स एंड एजुकेशनल वर्कर्स यूनियन के कुछ सदस्यों को चिंता है कि इससे छात्रों के अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि यह कानून तनाव और स्क्रीन पर निर्भरता के असली कारणों को दूर नहीं करता है।
• फ्रांस, फिनलैंड, इटली, नीदरलैंड और चीन जैसे देशों ने भी स्कूलों में फोन पर रोक लगाई है। लेकिन यह रोक अलग-अलग देशों में अलग-अलग है। फ्रांस में यह रोक ज्यादातर छोटे बच्चों पर लागू होती है।
• दक्षिण कोरिया में अब स्कूलों में फोन का इस्तेमाल कम होगा। बच्चे पढ़ाई पर ध्यान दे पाएंगे और उनकी सेहत भी ठीक रहेगी। सरकार और स्कूल मिलकर बच्चों को फोन की लत से बचाने की कोशिश कर रहे हैं।
• यह कानून 2026 से लागू होगा। तब तक स्कूलों को तैयारी करने का समय मिल जाएगा। शिक्षकों को भी इस बारे में ट्रेनिंग दी जाएगी कि वे कानून को कैसे लागू करें।
• कुछ लोग इस कानून का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह छात्रों के अधिकारों का उल्लंघन है. लेकिन सरकार का कहना है कि यह कानून बच्चों के भले के लिए है।
• दक्षिण कोरिया की सरकार बच्चों को बेहतर भविष्य देने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। यह कानून उसी दिशा में एक कदम है।