8th Pay Commission: मिनिमम पेंशन ₹9,000 से ₹25,000... 8वें वेतन आयोग से क्या उम्मीद कर रहे पेंशनर्स?

नई दिल्ली: 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए अच्छी खबर है। इस आयोग की सिफारिशों 1 जनवरी, 2026 से लागू हो सकती हैं। लेकिन इस प्रक्रिया में थोड़ा समय लग सकता है। सरकार ने 8वें वेतन आयोग की घोषणा तो कर दी है लेकिन अब तक आयोग का गठन नहीं हुआ है। साथ ही इसका काम करने का तरीका यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी तय नहीं हुआ है। आमतौर पर आयोग को अपनी रिपोर्ट देने में 12 से 18 महीने का समय लगता है। उसके बाद सरकार इन सुझावों की समीक्षा करती है और उन्हें मंजूरी देती है। इसलिए इसे पूरी तरह से लागू होने में करीब दो साल लग सकते हैं।

माना जा रहा है कि इस बार एक बड़ा बदलाव पेंशन को लेकर हो सकता है। अभी 15 साल की नौकरी पूरी करने पर पूरी पेंशन मिलती है, लेकिन इसे घटाकर 12 साल किया जा सकता है। इसका मतलब है कि कर्मचारी जल्दी ही पूरी पेंशन के हकदार हो जाएंगे। इससे नौकरी के बीच में रिटायर होने वाले कर्मचारियों को भी रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। साथ ही, यह सरकारी नौकरियों में लंबे समय तक टिके रहने को भी बढ़ावा दे सकता है। अगर यह प्रस्ताव मंजूर होता है तो इससे रिटायरमेंट के करीब पहुंच रहे हजारों कर्मचारियों को इसका फायदा होगा।

कितनी हो जाएगी पेंशन?
रिटायर हो चुके लोगों के लिए भी एक बड़ी राहत की उम्मीद है। खबरों के मुताबिक न्यूनतम बेसिक पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 25,000 रुपये प्रति माह हो सकती है। यह लगभग तीन गुना बढ़ोतरी होगी, जिससे पेंशनर्स को काफी आर्थिक मजबूती मिलेगी। अभी बेसिक पेंशन पर 58% डीए भी मिलता है। यूनिफॉर्म पेंशन स्कीम को भी आसान बनाने की उम्मीद है, ताकि पेंशन मिलने की प्रक्रिया सरल और पारदर्शी हो सके। इस बार फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.46 के बीच रहने की उम्मीद है। यह तय करता है कि अलग-अलग पे-मैट्रिक्स लेवल पर कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ेगी। फिटमेंट फैक्टर जितना ज्यादा होगा, कर्मचारियों की हाथ में आने वाली सैलरी और पेंशन उतनी ही ज्यादा होगी।

अगर पेंशन की पात्रता और सैलरी में बदलाव होता है, तो कई अन्य फायदे भी बढ़ सकते हैं। कर्मचारियों को ग्रेच्युटी की रकम ज्यादा मिल सकती है और प्रोविडेंट फंड में भी ज्यादा पैसा जमा हो सकता है। रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली स्वास्थ्य बीमा कवरेज में भी सुधार की उम्मीद है। विशेषज्ञों का मानना है कि 8वें पे कमीशन के लिए अगले दो साल काफी अहम होंगे। इस दौरान आयोग अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देगा। सरकारी कर्मचारियों को इन बारे में 2025 के अंत तक स्पष्ट जानकारी मिलने की उम्मीद है।