बिहार चुनाव 2025: सेल्फी के शौकीनों को गुड न्यूज! पोलिंग बूथ पर मोबाइल ले जा सकेंगे वोटर

पटना: सेल्फी के शौकीनों के लिए गुड न्यूज है, पोलिंग बूथ पर मोबाइल ले जाने की परमिशन मिल गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से जुड़ी बड़ी जानकारियां दी। उन्होंने बताया कि इस चुनाव से पूरे देश में एक नया बदलाव लागू होगा। अब मतदाताओं की शिकायत दूर करते हुए उन्हें बूथ के अंदर मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति होगी, जिसके लिए मतदान केंद्र पर मोबाइल रखने की व्यवस्था की जाएगी। ये कदम चुनाव प्रक्रिया को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए उठाया गया है। CEC ने कहा कि बिहार में लागू की जाने वाली कुल 17 नई पहल न केवल राज्य के लिए बल्कि पूरे देश के लिए मिसाल बनेंगी। बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर 2025 को समाप्त हो रहा है और उससे पहले चुनाव होंगे।





बूथ पर मोबाइल नहीं बनेगा झंझटमुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने पटना में घोषणा की कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से मतदाता पोलिंग बूथ के अंदर मोबाइल फोन ले जा सकेंगे। ये नया बदलाव अब पूरे देश में लागू होगा। मतदाताओं की सुविधा के लिए मतदान केंद्र पर मोबाइल रखने की व्यवस्था भी की जाएगी। CEC ने बताया कि चुनाव में लागू होने वाली 17 नई पहल में एक मोबाइल को लेकर है। बिहार की सभी बूथों पर मोबाइल जमा करने के इंतजाम किए जाएंगे।





BLO का काम बना देश के लिए प्रेरणाCEC ज्ञानेश कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत मतदाता सूची शुद्धिकरण के लिए बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) की सराहना की। उन्होंने कहा, 'बिहार के 90 हजार 217 बूथ लेवल अधिकारियों ने ऐसा काम किया जो पूरे देश में अनुकरणीय है।' उन्होंने वैशाली का उदाहरण देते हुए कहा कि जिस तरह वैशाली ने दुनिया को लोकतंत्र का रास्ता दिखाया, उसी तरह BLO ने भी मतदाता सूची 'शुद्धिकरण' के काम में देश के लिए प्रेरणा स्रोत का काम किया है।





'छठ की तरह मनाएं लोकतंत्र का पर्व'मुख्य चुनाव आयुक्त ने बिहार के मतदाताओं को बधाई देते हुए उनसे लोकतंत्र के महापर्व को छठ महापर्व की तरह उत्साह के साथ मनाने की अपील की। उन्होंने कहा, 'मैं बिहार के सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि वे लोकतंत्र के इस महापर्व को उसी उत्साह के साथ मनाएं जैसे आप छठ मनाते हैं। सभी मतदान करें और अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।' बिहार में 243 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें 38 अनुसूचित जातियों और 2 अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। राज्य में 22 नवंबर से पहले हर हाल में चुनाव हो जाएंगे।