सैलरी का इंतजार कर रहे शिक्षकों के लिए गुड न्यूज, नीतीश सरकार ने जारी किए रुपये; जानें कब आएगा वेतन

पटना: बिहार के शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। सरकार जल्द ही उनका वेतन जारी करेगी। लंबे समय से वेतन का इंतजार कर रहे शिक्षकों को अब राहत मिलेगी। राज्य सरकार ने वेतन भुगतान की तैयारी पूरी कर ली है। इसके साथ ही, 37 डिग्री कॉलेजों के लिए अनुदान राशि भी जारी कर दी गई है। इससे शिक्षकों को जल्द ही वेतन मिल पाएगा। शिक्षक और कर्मचारियों को समय पर वेतनदरअसल, नीतीश कुमार सरकार ने बीएन मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा से जुड़े 37 डिग्री कॉलेजों के लिए 37 करोड़ 71 लाख 91 हजार 500 रुपये की अनुदान राशि जारी की है। यह पैसा शिक्षा विभाग के सचिव अजय यादव के हस्ताक्षर से विश्वविद्यालय को दिया गया है। इस अनुदान का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों और कर्मचारियों को समय पर वेतन देना है। बिहार के 35 कॉलेज को मिलेंगे रुपयेजारी किए गए अनुदान में से 29 करोड़ 13 लाख 80 हजार 400 रुपये 35 कॉलेजों को दिए जाएंगे। यह राशि स्नातक सत्र 2014-17 के छात्र-छात्राओं के परीक्षाफल के आधार पर दी गई है। इसके अलावा, एक महाविद्यालय को सत्र 2010-13 से 2014-17 के परीक्षाफल के आधार पर 6 करोड़ 83 लाख 70 हजार 300 रुपये दिए गए हैं। एक अन्य महाविद्यालय को सत्र 2012-15 से 2014-17 तक के आधार पर 1 करोड़ 74 लाख 40 हजार 800 रुपये दिए गए हैं। शिक्षा विभाग जारी किए निर्देशशिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालय के कुलसचिव को कुछ निर्देश दिए हैं। विभाग ने कहा है कि अनुदान राशि में महाविद्यालयों की आंतरिक आय का 70% जोड़कर ही शिक्षकों और कर्मचारियों को वेतन दिया जाए। इसका मतलब है कि कॉलेज अपनी कमाई का 70% और सरकार से मिली राशि मिलाकर वेतन देंगे। साथ ही, यह भी ध्यान रखा जाए कि जिन सत्रों के लिए अनुदान दिया गया है, उन सत्रों के लिए कॉलेज को राज्य सरकार से मान्यता मिली हो। शासी निकाय के माध्यम से राशि वितरणशिक्षा विभाग ने यह भी कहा है कि अनुदान जारी करने से पहले यह सुनिश्चित किया जाए कि कॉलेजों में शासी निकाय बनी हो। बता दें कि शासी निकाय कॉलेज के प्रबंधन का काम देखती है। अगर किसी कॉलेज में शासी निकाय को लेकर कोई विवाद है, तो उसे विश्वविद्यालय को सुलझाना होगा। जरूरत पड़ने पर विश्वविद्यालय को कॉलेज की तदर्थ समिति (Ad-hoc Committee) गठित करने का अधिकार भी दिया गया है। राशि का वितरण केवल मान्य शासी निकाय या तदर्थ समिति के माध्यम से ही किया जाएगा।