NIA का बड़ा खुलासा: TRF की विदेशी फंडिंग और पाक कनेक्शन बेनकाब

राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (एनआईए) ने जम्मू-कश्मीर में सक्रिय पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) को शह देने वाले एक परिष्कृत विदेशी फंडिंग नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। जाँच से पता चला है कि खाड़ी देशों और मलेशिया से आने वाले फंड को पाकिस्तानी गुर्गों द्वारा टीआरएफ के हमलों को स्थानीय विद्रोह के रूप में पेश करने और पाकिस्तान को वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) की जाँच से बचाने के लिए नियोजित किया गया था।
टीआरएफ: लश्कर-ए-तैयबा का एक प्रतिनिधि
लश्कर-ए-तैयबा के एक मुखौटे के रूप में 2019 में गठित, टीआरएफ को हिजबुल मुजाहिदीन की जगह लेने और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को नकारने का अधिकार देने के लिए डिज़ाइन किया गया था। एनआईए के निष्कर्षों के अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा एक विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित, टीआरएफ जम्मू-कश्मीर में एक गहरा नेटवर्क रखता है, जहाँ स्थानीय लोग आतंकी गतिविधियों के लिए धन जुटाने हेतु विदेशी गुर्गों के साथ समन्वय करते हैं।

प्रमुख संदिग्ध और धन प्राप्ति का मार्ग
एनआईए की जाँच, जो 13 अगस्त, 2025 से तेज़ हो गई थी, ने यासिर हयात की पहचान एक केंद्रीय व्यक्ति के रूप में की, जो धन जुटाने के लिए मलेशिया स्थित सज्जाद अहमद मीर और दो पाकिस्तानी संपर्कों के साथ संपर्क में था। हयात, जो अक्सर मलेशिया जाता था, ने टीआरएफ के कार्यकर्ता शफात वानी को लगभग ₹9 लाख दिए। वानी का मलेशिया में एक विश्वविद्यालय सम्मेलन में भाग लेने का दावा खारिज कर दिया गया, क्योंकि संस्थान ने उसकी यात्रा को प्रायोजित करने से इनकार कर दिया। एनआईए हयात के फ़ोन पर 463 संपर्कों की जाँच कर रही है, जिनमें पाकिस्तान और मलेशिया से कॉल ट्रेस किए गए हैं, जिसका उद्देश्य टीआरएफ के वित्तपोषण नेटवर्क को ध्वस्त करना है।

एफएटीएफ में पाकिस्तान के खिलाफ भारत का प्रयास
खुलासे हुए सबूत एफएटीएफ की ग्रे सूची में पाकिस्तान को फिर से शामिल करने के भारत के प्रयास को मजबूत करते हैं, जो आतंकवाद के वित्तपोषण में उसकी भूमिका को उजागर करता है। एनआईए के निष्कर्ष वैश्विक वित्तीय निगरानी से बचते हुए आतंकवाद के अपने प्रायोजन को छिपाने के लिए पाकिस्तान द्वारा टीआरएफ का उपयोग करने का पर्दाफाश करते हैं। जैसे-जैसे जांच जारी है, भारत का लक्ष्य इस डेटा का उपयोग करके अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराना है।