अर्थजगतः भारत ने बांग्लादेश से जूट आयात पर लगाई रोक और कनाडा ने अमेरिका के साथ व्यापार वार्ताओं को बताया जटिल

भारत ने बांग्लादेश से जूट आयात पर लगाई रोक

भारत ने शनिवार को बांग्लादेश से जूट और उससे जुड़े फाइबर उत्पादों के आयात पर तत्काल प्रभाव से बंदरगाह प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है, जिससे पड़ोसी देश से सस्ते और सब्सिडी वाले आयातों को रोका जा सके। बांग्लादेश से सस्ते आयात के चलते जूट की कीमतें कम हो गई हैं, जिससे किसानों की आय प्रभावित हुई है और भारतीय जूट मिलों की क्षमता का उपयोग कम हुआ है। इस कारण मिल बंद हो रही हैं और बेरोजगारी भी बढ़ रही है।

सरकार के आधिकारिक बयान के अनुसार, ये प्रतिबंध न्हावा शेवा बंदरगाह को छोड़कर सभी भूमि और बंदरगाहों से भारत में बांग्लादेशी जूट और उससे जुड़े फाइबर उत्पादों के आयात पर लागू होंगे। प्रतिबंधों का उद्देश्य अनुचित व्यापार प्रथाओं का मुकाबला करना, आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देना और भारत की घरेलू जूट अर्थव्यवस्था से जुड़ी ग्रामीण आजीविका की रक्षा करना है। साथ ही कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठा रही है कि प्रतिबंधों को दरकिनार करते हुए बांग्लादेश से आयात तीसरे देशों के माध्यम से न भेजा जाए।

दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र के प्रावधानों के तहत, बांग्लादेश से जूट को भारत में शुल्क-मुक्त पहुंच प्राप्त है। लेकिन, पड़ोसी देश ने भारत द्वारा अपने बाजार तक विस्तारित पहुंच देने का दुरुपयोग किया गया और देश के आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचाया। बयान में बताया गया है कि भारतीय जूट उद्योग को लंबे समय से बांग्लादेश के सब्सिडी वाले जूट उत्पादों के आयात से नुकसान उठाना पड़ा है। इस बात के विश्वसनीय सबूत हैं कि बांग्लादेशी जूट निर्यात बांग्लादेश सरकार द्वारा विस्तारित राज्य सब्सिडी से लाभान्वित हो रहे हैं। इन चिंताओं के जवाब में, एंटी-डंपिंग और संबद्ध शुल्क महानिदेशालय (डीजीएडी) ने विस्तृत जांच की और बांग्लादेश से आने वाले जूट के सामान पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी (एडीडी) लगाई।

कनाडा ने अमेरिका के साथ व्यापार वार्ताओं को बताया 'जटिल'

कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कनाडा के साथ सभी व्यापार वार्ताओं को खत्म करने और 'संभावित नए टैरिफ' लगाने की घोषणा पर प्रतिक्रिया दी है। मार्क कार्नी ने अमेरिका के साथ चल रही इस नेगोशिएशन को 'जटिल' बताया है। कार्नी ने स्थानीय मीडिया से कहा, "हम कनाडाई लोगों के सर्वोत्तम हित में इन जटिल वार्ताओं को जारी रखेंगे। यह एक नेगोशिएशन है।"

रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप ने शुक्रवार को घोषणा की है कि यूनाइटेड स्टेट, यूएस टेक कंपनियों पर कनाडा के डिजिटल सर्विस टैक्स के कारण कनाडा के साथ सभी व्यापार वार्ता खत्म कर देगा। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि अमेरिकन टेक्नोलॉजी कंपनियों पर कनाडा का डिजिटल सर्विस टैक्स अमेरिका पर एक सीधा और स्पष्ट हमला है। 30 जून से लागू होने वाले डिजिटल सर्विस टैक्स के तहत अमेजन, गूगल, मेटा, उबर और एयरबीएनबी जैसी अमेरिकन कंपनियों को कनाडाई यूजर्स से होने वाले रेवेन्यू पर तीन प्रतिशत शुल्क देना होगा।

कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका ट्रंप से कनाडाई वस्तुओं पर टैरिफ हटाने के लिए बातचीत कर रहे हैं। इसके चलते पहले से ही बड़ी आर्थिक गिरावट आई है। स्टैटिक्स कनाडा के अनुसार, अप्रैल में कनाडा का वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 0.1 प्रतिशत कम हुआ है। ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग सब-सेक्टर में गिरावट का सबसे बड़ा योगदान रहा है, जो पैसेंजर कारों और हल्के ट्रकों के कम निर्यात के साथ मेल खाता है, क्योंकि कुछ मोटर व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स ने संयुक्त राज्य अमेरिका को मोटर व्हीकल एक्सपोर्ट पर लगाए गए टैरिफ से संबंधित अनिश्चितता के बीच प्रोडक्शन में कटौती की है।

केनरा बैंक ने सरकार को दिया 2,283.41 करोड़ रुपये का लाभांश

सार्वजनिक क्षेत्र के केनरा बैंक ने केंद्र सरकार को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 2,283.41 करोड़ रुपये का लाभांश दिया है। दिल्ली में एक कार्यक्रम में बैंक के प्रबंध निदेशक (एमडी) और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) के सत्यनारायण राजू ने लाभांश का चेक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सौंपा। उनके साथ बैंक के कार्यकारी निदेशक- हरदीप सिंह अहलूवारिया, भावेंद्र कुमार और एस के मजूमदार भी थे।

केनरा बैंक ने पिछले वित्त वर्ष (2024-25) के लिए दो रुपये अंकित मूल्य के शेयर पर चार रुपये प्रति इक्विटी लाभांश की घोषणा की है। पिछले वित्त वर्ष में बैंक का शुद्ध लाभ 16.99 प्रतिशत बढ़कर रिकॉर्ड 17,027 करोड़ रुपये रहा, जो 2023-24 में14,554 करोड़ रुपये था। लाभांश भुगतान, केनरा बैंक के मजबूत वित्तीय प्रदर्शन और बहुलांश शेयरधारक भारत सरकार सहित सभी संबंधित पक्षों के लिए दीर्घकालिक मूल्य सृजित करने के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को बताता है।

मीशो IPO के जरिए 4,250 करोड़ रुपये जुटाएगा, मिली शेयरधारकों की मंजूरी

सॉफ्टबैंक समर्थित मीशो को आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के जरिए 4,250 करोड़ रुपये तक जुटाने के लिए शेयरधारकों की मंजूरी मिल गई है। ई-कॉमर्स कंपनी ने शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि आईपीओ के लिए प्रस्ताव 25 जून को असाधारण आम बैठक (ईजीएम) में पारित किया गया था।

सूचना के अनुसार, शेयरधारकों ने नए शेयर जारी करके 4,250 करोड़ रुपये तक जुटाने को मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी मीशो द्वारा अमेरिका से भारत में अपना मुख्यालय बदलने के बाद मिली है। शेयरधारकों ने मीशो के सह-संस्थापक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) विदित आत्रे का पद बदलकर उन्हें कंपनी का चेयरमैन और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) नियुक्त करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी।

भारतीय ब्रांड में खाद्य, पेय पदार्थ श्रेणी में नंदिनी का चौथा स्थान कायम

कर्नाटक दुग्ध संघ (केएमएफ) के ब्रांड नंदिनी ने भारत में अग्रणी ब्रांडों के साथ खाद्य और पेय पदार्थ श्रेणी में चौथा स्थान बरकरार रखा है। दुनिया की अग्रणी ब्रांड मूल्यांकन परामर्श कंपनी ‘ब्रांड फाइनेंस’ ने 2025 के लिए जारी रैंकिंग में यह कहा है। लंदन में मुख्यालय और 25 से अधिक देशों में परिचालन करने वाला ‘ब्रांड फाइनेंस’ सालाना 6,000 से अधिक ब्रांड का मूल्यांकन करता है। इसे मूल बाजार अनुसंधान और 100 से अधिक क्षेत्र-विशिष्ट रिपोर्टों से समर्थन मिला है।

केएमएफ ने बयान में कहा, “नंदिनी ने उल्लेखनीय प्रगति प्रदर्शित की है, जो शीर्ष 100 सबसे मूल्यवान भारतीय ब्रांडों में 2024 में 43वें स्थान से 2025 में 38वें स्थान पर पहुंच गई है। ब्रांड का मूल्यांकन बढ़कर 107.9 करोड़ डॉलर हो गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 13.9 करोड़ डॉलर की वृद्धि है।” केएमएफ के अनुसार, खाद्य और पेय पदार्थ श्रेणी में, नंदिनी ने अपना चौथा स्थान बरकरार रखा है। इस रैंकिंग में पहले स्थान पर अमूल, दूसरे पर मदर डेयरी, तीसरे पर ब्रिटानिया और पांचवें स्थान पर डाबर है। बयान में कहा गया कि नंदिनी का निरंतर प्रदर्शन और मूल्यांकन में वृद्धि इसकी बढ़ती ब्रांड इक्विटी और दक्षिण भारत तथा अन्य स्थानों पर उपभोक्ताओं के बीच इसके विश्वास को रेखांकित करती है।