Mumbai , 6 नवंबर . Union Minister रामदास आठवले ने Thursday को पुणे की महार वतन भूमि से जुड़े विवाद पर चिंता व्यक्त की. उन्होंने कहा कि यह भूमि अनुसूचित के दायरे में आती है, जिसे कोई भी व्यक्ति बिना राज्य Government की अनुमति के नहीं खरीद सकता.
आठवले ने मीडिया से बातचीत में कहा, “मुझे लगता है कि पुणे की जो जमीन महार वतन की है, उसे कोई भी व्यक्ति सीधे नहीं खरीद सकता. अगर कोई खरीदना भी चाहता है, तो उसे राज्य Government की अनुमति लेनी होगी.”
उन्होंने कहा कि यह जमीन लगभग 40 से 45 एकड़ क्षेत्र में फैली हुई है और इस पर इन दिनों कथित खरीद-फरोख्त को लेकर चर्चा चल रही है. उन्होंने कहा कि इस पूरी प्रक्रिया पर उन्हें जानकारी जुटानी होगी, क्योंकि भूमि के मूल्यांकन और खरीद मूल्य के बीच बड़ा अंतर दिख रहा है. अगर इस जमीन की अनुमानित कीमत 1,800 करोड़ रुपए है और इसे मात्र 300 करोड़ रुपए में खरीदा गया है, तो यह ठीक नहीं है. यह मामला गंभीर है और इसकी जांच होनी चाहिए.
पार्थ पवार के नाम पर चल रही चर्चाओं को लेकर सवाल किए जाने पर Union Minister ने कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जिस भूमि को लेकर सवाल उठ रहे हैं, उसकी मूल्य को देखते हुए मामले की पारदर्शिता आवश्यक है. उन्होंने कहा कि यह मामला केवल आर्थिक लेनदेन का नहीं, बल्कि अनुसूचित जाति के अधिकारों से जुड़ा सामाजिक मुद्दा भी है. आठवले ने आगे कहा कि मैं वहां के लोगों से बात करूंगा, अपनी पार्टी के पदाधिकारियों से चर्चा करूंगा.
आपको बताते चलें, इस मामले में Maharashtra के Chief Minister देवेंद्र फडणवीस ने Thursday को एक उच्च-स्तरीय जांच के आदेश दिए. सीएम फडणवीस ने राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खड़गे की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति द्वारा जांच के आदेश दिए.
आरोपों को प्रथम दृष्टया बेहद गंभीर बताते हुए Chief Minister ने कहा कि समिति इस बात की जांच करेगी कि बिना उचित अनुमति के Governmentी ज़मीन कैसे हस्तांतरित की गई और स्टांप शुल्क क्यों माफ किया गया.
Chief Minister फडणवीस ने संवाददाताओं से कहा कि उन्होंने राजस्व और भूमि अभिलेख विभागों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है और अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है. उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि उपChief Minister अजित पवार भी किसी भी गड़बड़ी का समर्थन नहीं करेंगे.
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पीएसकके
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