राजस्थान में 450 रुपये में सिलेंडर पाने की राह मुश्किल! राज्य सरकार ने अचानक बंद किया पोर्टल, उपभोक्ताओं में बढ़ी बेचैनी

राजस्थान में नाम जुड़वाने के लिए बड़ी संख्या में आवेदन आने के कारण राज्य सरकार ने अब खाद्य सुरक्षा पोर्टल बंद कर दिया है। पोर्टल बंद होने से रसद विभाग और उपखंड अधिकारी स्तर पर खाद्य सुरक्षा के लिए नए आवेदन स्वीकृत करने का काम भी ठप हो गया है।

पिछली कांग्रेस सरकार में 1 अप्रैल 2022 को राज्य में खाद्य सुरक्षा योजना शुरू की गई थी। इसके लिए 30 जून 2022 तक आवेदन लिए गए थे। इस दौरान राज्य सरकार को 19 लाख 59 हजार 342 परिवारों से आवेदन प्राप्त हुए। इसमें से 8 लाख 37 हजार 322 आवेदक परिवारों को पात्र माना गया, जबकि 1 लाख 26 हजार 998 परिवारों को अपात्र मानते हुए उनके आवेदन खारिज कर दिए गए। अन्य 7 लाख 64 हजार 950 आवेदक परिवारों के आवेदन दस्तावेजों के अभाव में सुधार के लिए लौटा दिए गए, जबकि 2 लाख 30 हजार 066 परिवारों के आवेदन लंबित रखे गए।

प्रदेश में नई सरकार ने 26 जनवरी से खाद्य सुरक्षा योजना के लिए आवेदन मांगे थे। इसमें प्रदेशभर से 9 लाख 17 हजार 413 नए आवेदक परिवारों ने आवेदन किया। इसमें से 4 लाख 78 हजार 705 परिवारों को पात्र माना गया, जबकि 34 हजार 419 आवेदकों के आवेदन अपात्र मानते हुए खारिज कर दिए गए। अन्य 2 लाख 78 हजार 109 आवेदन कमियों के कारण त्रुटि सुधार के लिए वापस भेजे गए। वर्तमान में 1 लाख 26 हजार 180 आवेदन लंबित हैं।

14 लाख परिवार कतार में

खाद्य सुरक्षा योजना के लिए वर्ष 2025 में लंबित और वापस भेजे गए आवेदकों को मिलाकर 4 लाख 4 हजार 289 परिवार कतार में हैं। वहीं, वर्ष 2022 के लिए लंबित और वापस भेजे गए आवेदक 9 लाख 95 हजार 016 हैं। इस प्रकार कुल 13 लाख 99 हजार 305 परिवार वर्तमान में कतार में हैं। यदि एक परिवार में चार सदस्यों को इकाई माना जाए तो करीब 56 लाख लोग अभी भी इस योजना से जुड़ने का इंतजार कर रहे हैं।

ये हैं लाभ

खाद्य सुरक्षा योजना के तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 5 किलो अनाज, मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना के तहत परिवार को 450 रुपये प्रति वर्ष के 12 एलपीजी सिलेंडर, मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के तहत 10 लाख रुपये तक का निशुल्क दुर्घटना बीमा और मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में परिवार का पंजीकरण और 25 लाख रुपये तक का निशुल्क इलाज उपलब्ध है।

छोड़ो अभियान अब 31 अगस्त तक
खाद्य सुरक्षा योजना की पात्रता को स्वेच्छा से छोड़ने के लिए राज्य में चलाया जा रहा छोड़ो अभियान अब 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। अब तक राज्य में 22 लाख लोग स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा छोड़ चुके हैं, जबकि 51 लाख नए लोगों के नाम योजना में जोड़े गए हैं।

झालावाड़ का हाल
झालावाड़ जिले में 37,694 आवेदकों ने योजना के लिए आवेदन किया था। इसमें से 10,883 लोगों को पात्र माना गया। इसमें से 1,528 आवेदन खारिज कर दिए गए। इसमें से 5,758 आवेदन लंबित हैं, जबकि 23,535 आवेदन त्रुटियों के कारण आवेदकों को वापस भेजे गए हैं। खाद्य सुरक्षा योजना में अधिक आवेदन आने के कारण पोर्टल को फिलहाल बंद कर दिया गया है। गिव अप अभियान को 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। अभियान से अपात्र लोगों को हटाया जाएगा और पात्र लोगों को जोड़ा जाएगा।