राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनावों को लेकर लंबे समय से सबके मन में एक ही सवाल है कि चुनाव कब होंगे। हाईकोर्ट ने भी सरकार से पूछा है कि 6 हज़ार से ज़्यादा ग्राम पंचायतों में चुनाव कब होंगे। अब चर्चा है कि राज्य में पंचायती राज और नगरीय निकाय चुनाव दिसंबर 2025 तक एक साथ कराए जा सकते हैं। पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन के लिए गठित मंत्रिमंडलीय उप-समिति जल्द ही सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। इसके बाद अंतिम फैसला मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को लेना है।
एक राज्य एक चुनाव के पक्ष में सरकार
दरअसल, भजनलाल सरकार एक राज्य एक चुनाव की दिशा में लगातार काम कर रही है। इसके तहत सरकार तैयारियों में जुटी है। सरकार का मानना है कि एक साथ चुनाव कराने से न सिर्फ़ समय की बचत होगी, बल्कि प्रशासनिक समन्वय भी बेहतर होगा। इसके अलावा, बार-बार आचार संहिता लागू होने से विकास कार्यों में आने वाली रुकावट भी कम होगी।
15 से 20 दिन में सीएम को सौंपी जाएगी रिपोर्ट
यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा है कि पंचायत के साथ-साथ निकायों में चुनाव कराने से प्रक्रिया सरल होगी और संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा। अब तमाम सवालों और अटकलों के बीच कैबिनेट सब कमेटी के सदस्य अविनाश गहलोत ने कहा कि 15 से 20 दिन में सीएम को रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। इसके बाद मुख्यमंत्री स्तर पर अंतिम फैसला लिया जाएगा और रिपोर्ट के आधार पर चुनाव कार्यक्रम तय किया जाएगा।
पुनर्गठन रिपोर्ट में क्या होगा
पंचायती राज संस्थाओं की पुनर्गठन रिपोर्ट में नए परिसीमन, वार्ड निर्धारण और जिला परिषदों के ढांचे पर भी सुझाव होंगे। जानकारी के अनुसार, राज्य में ग्राम पंचायतों का सीमांकन हो चुका है। कई जगहों पर नई पंचायतें जोड़ी गई हैं। इसके साथ ही कई जिलों में पुरानी पंचायतों को भी समाप्त कर दिया गया है। इसके साथ ही कई गांवों को शहरी सरकार, जैसे नगर परिषद या नगर निगम, का हिस्सा बनाया गया है।
इससे पहले एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव को लेकर सरकार से जवाब मांगा था। जिस पर राज्य सरकार ने अप्रैल महीने में हलफनामा दाखिल किया था, जिसमें बताया गया था कि पंचायतों और नगर पालिकाओं के पुनर्गठन और परिसीमन की प्रक्रिया चल रही है। जो मई और जून तक चलेगी। इसके बाद ही पंचायत चुनाव की तारीखें तय की जाएंगी।
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